पूर्व/पश्चिम फिल्म मामलों की अंतरमंत्रालयी समिति

शीत युद्ध के दौरान, पश्चिम जर्मनी में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो यह तय करे कि पूर्व के साथ कौन सी फिल्में बनाई जा सकती हैं और कौन सी नहीं। यह समिति, जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच - और बाद में अन्य पूर्वी ब्लॉक देशों के साथ - सभी सह-उत्पादों के लिए प्रभावी रूप से एक राजनीतिक नियंत्रण निकाय के रूप में कार्य करती थी। यह सार्वजनिक नहीं थी, बंद दरवाजों के पीछे काम करती थी, और इसके निर्णय निर्माताओं के लिए बाध्यकारी थे यदि उन्हें सरकारी धन या अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।

व्यावहारिक कार्यप्रणाली सरल लेकिन प्रभावी थी: एक निर्माता एक एक्सपोज़ जमा करता था। समिति न केवल कलात्मक गुणवत्ता की जाँच करती थी, बल्कि सबसे बढ़कर राजनीतिक अवसर की - कि क्या फिल्म पूर्वी जर्मनी या अन्य समाजवादी देशों के साथ संबंधों को खतरे में डाल सकती है। पूर्वी जर्मनी की व्यवस्था की कड़ी आलोचना? समस्याग्रस्त। पूर्व के बारे में बहुत उदार छवि? यह भी संदिग्ध था। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैचारिक सुरक्षा के बीच संतुलन साधा गया। कुछ परियोजनाओं को अवरुद्ध कर दिया गया, अन्य को केवल पटकथा में बदलाव की शर्त पर हरी झंडी मिली। समिति के सदस्य कलाकार नहीं, बल्कि राजनयिक और अधिकारी थे - उनका दृष्टिकोण विदेश नीति थी, सौंदर्यशास्त्र नहीं।

सिनेमैटोग्राफरों और क्रू के लिए, यह ज्यादातर अदृश्य था। हमने वही फिल्माया जो स्वीकृत स्क्रिप्ट में दिया गया था। लेकिन निर्माता और लेखक इस बाधा को जानते थे और अक्सर समिति को ध्यान में रखकर लिखते थे - समीक्षा के लिए जाने से पहले ही आत्म-सेंसर करते थे। ऐसी समितियों की सूक्ष्म शक्ति यही थी: उन्हें हर फिल्म को वास्तव में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी। मात्र अस्तित्व ने आत्म-प्रतिबंध को जन्म दिया। 1960 और 70 के दशक में यह प्रथा थोड़ी शिथिल हुई, लेकिन 80 के दशक तक यह समिति पूर्वी-पश्चिमी परियोजनाओं के लिए एक कारक बनी रही।

1990 के बाद यह समिति गायब हो गई। यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा थी जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। आज यह एक अलग युग के अवशेष की तरह लगती है - लेकिन उस समय यह दो जर्मन फिल्म परिदृश्यों के बीच अदृश्य द्वारपाल थी।